महिला अधिकारका विषयमा भएका बिभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा बिभिन्न महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारकर्मीको अथक प्रयास अनुरूप सन् २००२ मा नेपालमा सुरक्षति गर्भपतनले कानुनी मान्यता पायो । नीति निर्माण प्रक्रिया पूरा गरेपश्चात सन् २००४ मा प्रसूतिगृह थापाथलीबाट उक्त सेवाको सुरुवात गरियो । गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाउनु अगाडिको भयावह स्थितिलाई एकछिन हेर्ने हो भने बल्ल हामीले यसको महत्वलाई बुझ्न सक्छौ । कैयौ महिलाले गर्भपतन गरेकै कारण जेलमा जीवन बिताइरहनुपरेको छ भने कैयौ महिला असुरक्षति तरिकाले असुरक्षति स्थानमा गर्भपतन गरेको कारण मृत्युको मुखमा पुगेका छन् ।

सन् १९९१ को तथ्यांक हेर्ने हो भने मातृ मृत्युदर ५१५९ प्रतिहजार जीवित जन्ममा, लक्ष्य रहेको थियो भने गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएपछि उक्त मृत्युदरमा केही सुधार देखिएर सन् २००६ मा २८१ रहेको छ, जुन घट्दो गतिमा छ । अझै पनि असुरक्षति गर्भपतनले मातृ मृत्युदरको ५५ हिस्सा ओगटेकोछ । स्वास्थ्यजस्तो गंभीर विषयमा राज्यबाट के कस्ता नीतिनियम बनेका छन्, एकपटक सबैले बुझ्ने बेला आएको छ । महिलाको नितान्त नैसर्गिक प्रजनन अधिकारलाई कानुनको दायराले यसरी फराकिलो पारेको छ ।

गर्भपतनका लागि कानुनले तीनवटा आधार तोकेको छ ।

जसअनुसार : गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्मको, जबर्जस्ती वा हाडनाता करणीबाट रहेको १८ हप्तासम्मको र महिलाको ज्यानमाथि खतरा हुने वा शारीरिक अथवा मानसिक रूपले स्वास्थ्यमा असर पर्ने भएमा वा विकलांग बच्चा जन्मन सक्ने अवस्था भएमा योग्यता प्राप्त चिकित्सकको रायले जुनसुकै अवधिको गर्भलाई पतन गर्न सकिन्छ । तर गर्भवती महिलाको स्वीकृतिबिना र भ्रूण छोरी वा छोरा पहिचान गरेर गर्भपतन गर्न पाइँदैन ।

यति प्रस्ट रूपमा कानुनमा उल्लेख गरेअनुरूप हरेक स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षति गर्भपतन सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यअनुरूप सरकारले सेवाप्रदायकहरूलाई बेलाबेलामा यससम्बन्धी तालिम दिने गरेको छ । स्वास्थ्य संस्थाबाट ८ हप्तासम्मको गर्भलाई औषधीको प्रयोगबाट हटाउन सकिने सेवा पनि प्रदान भइरहेको छ । सरकारी अस्पतालबाट एक हजार शुल्कमा यो सेवा लिन मिल्ने भए तापनि सेवाग्राहीहरू सोचेअनुरूप अस्पतालमा आएको पाइंदैन । राज्यबाट सुरक्षति गर्भपतनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था तथा सेवा सञ्चालन भए पनि केही पर्दा पछाडिका कुरा छन्, जसले गर्दा सेवाग्राही सेवा लिन जान सक्दैनन् ।

ठूलो हिस्सा ओगटेका महिलाहरू, विशेषगरी आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका महिलाको स्वास्थ्य छेत्रमा पहुँच नपुगेसम्म सुरक्षति गर्भपतन तथा सुरक्षति मातृत्व सेवा प्रभावकारी नहुन सक्छ । ग्रामीण भेगका महिलाहरू अझै पनि गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको कुराबाट अनभिज्ञ छन् । गर्भपतन भन्ने बितिकै संकीर्ण सोच राख्ने हाम्रो परम्पराले गर्दा जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सेवाग्राहीले यसलाई गोप्य राख्ने प्रयास गर्छन् । जसको प्रत्यक्ष फाइदा लिइरहेका छन्, अवैधानिक गर्भपतन केन्द्रहरूले । सरकारबाट सूचीकृत प्रमाणपत्र नालिएका सेवाप्रदायक तथा सूचीकृत नभैसकेका स्वास्थ्य संस्थाबाट गर्भपतन गराउनु आफ्नो ज्यान जोखिममा पुर्याउनु हो ।

अवैधानिक स्थानमा मनपरी सेवाशुल्क लिएर गर्भपतन गर्ने, गराउने र तत्पश्चात उत्पन्न हुने जटिलता र अधुरो गर्भपतनका कारण महिनौसम्म रगत बग्ने समस्या लिएर बिरामीहरू अस्पताल धाउने गरेको देखिन्छ । यसबाट एकतर्फ महिलाले उक्त सेवा लिन आफ्नो नाककानमा लगाएको गहना बेचेर चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ ज्यानै जोखिममा परिरहेको छ । पुरुषवादी सोच, शक्ति संरचनाको असमानता, शिक्षा र आर्थिक पहुँचमा कमी भएकै कारण महिलाले आफ्नो प्रजनन अधिकारको अभ्यास गर्न पाएका छैनन् ।

कुनैपनि महिला पक्कै एक्लै र आफै त गर्भवती भएकी हुदैनन्, त्यसमा कुनै पुरुष त अवश्य संलग्न हुन्छन्नै तर पीडित किन महिला मात्र हुन्छन् यसरी कुनै न कुनै रूपमा पुरुषले फकाएर, धम्काएर, घुर्काएर तथा मनोरञ्जन लिने सिलसिलामा दुबैजनाको सम्बन्धबाट गर्भ बस्न पुग्छ, तर किन पीडित महिला मात्र हुन्छिन्, यहि समाजमा उक्त पुरुष सधै छाती फुलाएर समाजमा हिंड्न सक्छ, तर ती महिलाचाहिं सधै मुख लुकाएर बस्नुपर्ने स्थिति छ ।

औषधीबाट गर्भपतन गराउन सकिने कानुनी प्रावधान पाएपछि जथाभाबी रूपमा औषधी बिक्री वितरण भइरहेकाले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यमा नराम्रो असर परिरहेको छ । महिलाको स्वास्थ्यसंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको सुरक्षति गर्भपतन सेवा तथा सुरक्षति मातृत्व विषयमा सेवाप्रदायक तथा जनमानसमा कस्तो किसिमको सम्वेदनशीलता, ज्ञान तथा चासो छ, एकपटक गंभीरतापूर्वक सोच्ने बेला भएको छ ।