गाँउ गाँउमा WiMax इन्टरनेट
नेपाल टेलिकमले देशका सबै गाउँ विकास समितिमा वाइफाई इन्टरनेट सेवा पुर्याउने प्रविधि ल्याउने भएको छ । यसका लागि टेलिकमले सुरु गरेको वाइम्याक्स प्रविधि विस्तारको जिम्मा अमेरिकी कम्पनी एयरस्पानले पाएको छ । कम्पनीका अनुसार सन् २०१२ भित्र मुलुकका ३ हजार ९ सय १५ वटै गाविसमा सेवा पुर्याउने यस आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा एयरस्पानलाई दिने निर्णय भएको हो ।
एयरस्पान वायरलेस ब्रोडव्यान्ड सेवा र सोलुसनमा काम गर्ने कम्पनी हो । टेलिकमका अनुसार विभिन्न चार कम्पनीको आवेदनमध्येबाट उत्कृष्ट भएकाले एयरस्पान छनोटमा परेको हो । यस आयोजनाका लागि चिनियाँ कम्पनी जेडटिई र हुवाईका साथै भारतीय कम्पनी प्वाइन्ट रेडले आवेदन दिएका थिए ।
'आवेदन दिनेमध्येबाट उत्कृष्ट एयरस्पानसँग छिट्टै आयोजनाको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्दैछ । यसको लागत ७८ करोड रुपैयाँ छ । वाइम्याक्स उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा दिने चौथो पुस्ता (फोरजी) को प्रविधि हो । यस योजनाअन्तर्गत टेलिकमले पूर्व र पश्चिम गरी दुई भागमा बाँडेर काम गर्नेछ । पश्चिम भागमा १ हजार ९ सय २३ गाविस र २४ नगरपालिकामा सेवा पुर्याउने गरी नेटवर्क निर्माण गरिनेछ । यस्तै पूर्वी भागको काम २ हजार ९२ गाविस र ३४ वटा नगरपालिकाका लागि नेटवर्क निर्माण गरिनेछ ।
यस प्रविधिबाट भ्याइस सेवा दिनसमेत सकिने भएपछि टेलिकमले भने डाटा सेवालाई प्राथमिकतामा राखेर आयोजना अगाडि बढाउन लागेको छ । यसबाट कम्तीमा पनि २ सय ५६ केविपिएसको डाउनलिंक र अपलिंक क्षमताको सेवा दिने टेलिकमले जनाएको छ ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा रहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले टेलिकमलाई ३० मेगाहर्ज वाइम्याक्स फ्रीक्वेन्सी दिने निर्णय गरेपछि कम्पनीले यो प्रविधि भित्र्याउन लागेको हो । सरकार निजी कम्पनीलाई बढाबढमा दिने निर्णय गरे पनि सरकारी भन्दै टेलिकमलाई भने त्यही बेला सोझै दिने निर्णय गरेको थियो ।
समितिले निजी दूरसञ्चार कम्पनी र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई पनि वाइम्याक्स फ्रिक्वेन्सी दिने योजना बनाएको थियो । प्रतिमेगाहर्जको ४ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरी बढाबढमा वाइम्याक्स फ्रिक्वेन्सी दिने समितिले निर्णय गरेको छ ।
'लिलाम बढावढमा वाइम्याक्स फ्रिक्वेन्सी विक्री गर्न सञ्चार मन्त्रालयबाट सहमति लिन खोजिरहेका छौं,' प्राधिकरणका अध्यक्ष भेषराज कँडेलले भने । उहाका अनुसार मन्त्रालयबाट सहमति पाउनेबित्तिकै निजी सेवा प्रदायकका लागि बढाबढमा फ्रिक्वेन्सी वितरणको काम सुरु गरिहाल्ने छ । प्राधिकरणले दुई कम्पनीलाई ३०/३० मेगाहर्जका दरमा फ्रिक्वेन्सी दिने तयारी गरेको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले सार्वजनिक लेखा समितिले फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँडमा नयाँ व्यवस्था गर्न भनेकाले बढाबढका लागि सहमति नदिइएको हो । 'प्राधिकरणले बाइम्याक्स फ्रिक्वेन्सी पाइसकेको छ,' ती अधिकारीले भने, 'लेखाको निर्देशनपछि वितरणमा अझै ढिलाइ हुने देखिन्छ ।'
प्रकाशित मिति:
Sunday, February 12, 2012
0 comments
Write Down Your Responses